बिलासपुर/ 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 36 दिनों से प्रदेश भर की लगभग 1लाख कार्यकर्ता व सहायिकाएं धरने पर जुटी हुई है
वही प्रदेश भर की 46660 आंगनबाड़ी और 6548 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लगने की वजह से महिला बाल विकास सहित शासन की अनेक संचालित होने वाली कई महत्वपूर्ण योजनाये ठप्प पड़ी हुई है इधर बिलासपुर में भी हड़ताल में बैठी कार्यकर्ता व सहायिकाओ ने आज अपनी 6 सूत्रीय मांग और दमन की कार्यवाही को वापस लेने के संबंध मे कलेक्टर बिलासपुर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौपने बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुची रही ।इन्होंने कलेक्टर को दिये ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि हम एक लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को जीने लायक वेतन सेवा निवृति पर पेंशन ग्रेच्युटी और आकाशमिक मृत्यु और दुर्घटना पर समूह बीमा के साथ सरकार के द्वारा किये चुनावी वायदा पूरा करने की मांग को लेकर दिनांक 23-01-2023 से लगातार शासन का ध्यानाकर्षण विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हुये सभी जिलो मे संयुक्त मंच के प्रान्तीय आह्वान पर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर है।इन्होंने आगे यह भी बताया है कि शासन को समय पर दिनांक 30-12-2022 को ही सूचना दिया जा चुका है इसके बावजूद भी शासन द्वारा वार्ता के माध्यम से मांगों की पूर्ति करने के बजाय दिनांक13-01-2023 को संचालनालय स्तर से एक आदेश जारी कर आगनबाड़ी केन्द्रो की चाबी सौंपने रिकव्हरी करने और 48 घन्टे के अंदर कार्य पर वापस नहीं होने पर सेवा से पृथक करने जैसे दमन कारी आदेश जारी कर भयादोहन किया जा रहा है।
इन्होंने बताया है कि
हमारी 6 सूत्रीय मांगों में से कुछ मांगे अनार्थिक मागे भी है जिसके आदेश जारी करने से सरकार के ऊपर कोई आर्थिक भार भी नहीं आयेगा. उसके बावजूद भी ऐसे मांगो पर आदेश जारी नहीं किया जा रहा है और नहीं बिन्दुवार चर्चा की जा रही है जो की लोक तांत्रिक प्रक्रिया का हनन है इन्होने ने दिये ज्ञापन में यह भी कहा है कि न्याय के लिये आज दिनांक को हम राज भवन चलो का नारा देते आपकी ओर यह ज्ञापन प्रेषित कर आपसे विनम्र आग्रह करते है।साथ ही इस संबंध में हस्तक्षेप करते हुये हमारी मांगों की पूर्ति कराने का कष्ट करेंगे।हमने माननीय प्रधानमंत्री भारत शासन और माननीय मुख्य मंत्री छ.ग. शासन के नाम पूर्व में जो मांग पत्र प्रेषित किया है संलग्न है। वही इन्होंने माननीय राज्यपाल से सहयोग प्रदान करने की निवेदन की है । साथ ही इन्होंने ने संयुक्त मंच पर एक दस सदस्यीय मण्डल मिलने की अपील की है ।ऐसे में देखना होगा कि इनकी मांगो को लेकर सरकार की क्या राय बनती हैं ।
