बिलासपुर/ राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत बिलासपुर जिले के अरपांचल में सभी वार्डो में पट्टा का पुनः सर्वे कराने एवं पट्टा प्रदान कर पुराने आबंटित पट्टे को नवीनीकरण करने की मांग को लेकर समस्त झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ एवं आम जन अध्यक्ष दिलीप पाटिल के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।इस संबंध में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला बिलासपुर के अध्यक्ष दिलीप पाटिल ने आवेदन देते बताया कि बिलासपुर जिले के अंतर्गम और अरपांचल बिलासपुर नगर निगम में शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्र के 15 नए वार्ड जिसमें चिल्हाटी, मोपका, लिंगियाडीह, बहतराई, खमतराई, अशोक नगर, कोनी, चिंगराजपारा, चाटीडीह तथा सरकंडा, बंधवापारा, जबड़ापारा सरकंडा के लगे हुए सभी वार्डो में राजीव गांध आश्रय योजना के तहत आज तक कई गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण राजीव गांधी आश्रय योजना का लाभ नही मिल पा रहा है।
इन सभी वार्डो में बहुत से लोगों का आज तक राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत ना तो सर्वे किया गया है। नही पट्टा वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए राजीव गांधी आश्रय योजना का लाभ दिलाने के लिए पुनः सर्वे तथा पट्टा वितरण करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित करने की मांग किया गया है वही कई वार्डो में सर्वे भी हो गया है लेकिन आज तक पट्टा वितरण नहीं किया गया है कई जगहों में 4 साल बाद भी मुख्यमंत्री आश्रय योजना का लाभ गरीब परिवारों को नहीं मिल पाया है। राज्य सरकार की घोषणा पत्र के अनुरूप गरीब परिवारों को राजीव गांधी आश्रय योजना का लाभ दिलाने के लिए पूर्व में किए गए सर्वे तथा वंचित परिवारों के लिए सर्वे की प्रक्रिया करवा कर राजीव गांधी आश्रय –योजना राज्य सरकार की महती योजना का लाभ दिलानें के साथ ही वर्ष 1984-1991-1998 तथा 2003 राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को पट्टा वितरण किया गया था। इन परिवार की लीज की समय अवधि भी समाप्त हो गई है। जिन लोगों के पट्टे का नवीनीकरण नहीं हुआ है उनके सभी के गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ देने के लिए सभी के पट्टे की नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। वही दिलीप पाटिल ने बताया कि अरपंचल के झुग्गी झोपड़ी के रह रहे लोगों को लगातार नोटिस देकर डराया जा रहा है जबकि जिला कलेक्टर ने बताया है कि शासन को 80 फिट बनी पुरानी सड़क के अलावा और चौड़ी सड़क की वर्तमान में आवश्यक ता नही है इधर आवेदन देते हुए
मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि हम झुग्गी झोपड़ी निवासी सरकार को इस बात से भी अवगत कराना चाहते है कि बेजा कब्जा के नाम पर तथा कई परिवारों को निगम प्रशासन तथा जिला प्रशासन के द्वारा विस्थापन की कार्यवाही की गई और गरीब परिवार के कच्चे मकान को तोड़कर अटल आवास में मकान दिया गया लेकिन एक परिवार के एक ही सदस्य का मकान आबंटन किया गया। जबकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक परिवार के पुत्र पुत्रियां भी साथ में रह रहे थे और उनका भी अलग परिवार है ऐसे परिवारों को चिन्हांकित करते हुए अटल आवास में पृथक रूप से मकान प्रदान किया जाए। जिससे जीवन यापन हो सके।
